शिक्षाका लागि देश छाडेर बिदेसिनेहरूको पनि लर्को, महिनामै बाहिरियो झन्डै ११ अर्ब
-आस्था न्युज
असोज २५, २०८० काठमाडौं ।
मजदुरीका लागि मात्रै होइन, शिक्षाका लागि देश छाडेर बिदेसिनेहरूको पनि लर्को छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को अढाई महिनामै २७ हजार विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र ९एनओसी० लिएका छन् । अध्ययनका लागि गत साउनमा मात्रै झन्डै ११ अर्ब बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्यांकअनुसार चालू आवको साउनमा १० हजार, भदौमा १२ हजार र १४ असोजसम्म पाँच हजार विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । यो संख्या गत आव ०७९/८० मा एक लाख १० हजार दुई सय १७ र आव ०७८/७९ मा एक लाख १७ हजार थियो ।
पछिल्लो समय अध्ययनका लागि जापान जाने विद्यार्थीको संख्या बढी भएकाले एनओसी लिनेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय देखिएको एनओसी कार्यालयकी प्रमुख देवका दाहालले बताइन् । ‘पछिल्लो समय जापान जानेहरूको संख्या बढेको देखिन्छ,’ अन्य महिनाहरूमा भन्दा साउन र भदौमा एनओसी लिनेको संख्या धेरै छ,’ उनले भनिन्, ‘दैनिक ५–६ सयले एनओसी लिने गरेका छन् ।’
कोभिड महामारीले विदेश अध्ययन गर्न जान नपाएका विद्यार्थी ‘होल्ड’ भएर बसेका कारण अघिल्ला दुई वर्ष एनओसी लिनेको संख्या उच्च रह्यो । कोभिडका कारण ०७७/७८ मा २७ हजार नौ सय र ०७६/७७ मा ३४ हजार ९६ विद्यार्थीले मात्रै एनओसी लिएका थिए । त्यसअघि ०७५/७६ मा यो संख्या ६३ हजार दुई सय ९५ थियो । आव ०७९/८० मा विदेश जाने विद्यार्थीबाट २५ करोड १२ लाख १० हजार राजस्व संकलन भएको छ। एनओसी लिन प्रतिव्यक्ति दुई हजार शुल्क तिर्नुपर्छ ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार नेपालमा विद्यार्थी नटिक्नुको कारण शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्न नसक्नु हो । नेपालमै पढेर विदेशमा राजेगारीका लागि जानुभन्दा विदेशमै पढेर उतै रोजगार हुने मनसायले पछिल्लो समय कक्षा ११ र १२ को पढाइ सकिएपछि नै विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढेको उनले बताए ।
‘हाम्रोमा शिक्षालाई आत्मनिर्भरता, सीप तथा रोजगारसँग जोड्न सकिएन । यहाँका केही निजी स्कुलहरूले पनि विदेशमै पढाउने ढाँचामा विद्यार्थी पढाइरहेका छन्,’ कोइरालाले भने, ‘नेपालमा भविष्यको अन्योल र पढेपछि पनि रोजगार नभइने डरमा बिदेसिनेको संख्या ठूलो छ ।’ उनका अनुसार सरकारले शिक्षालाई सीप तथा रोजगारसँग जोड्ने हो भने बिदेसिनेको संख्यामा कमी आउन सक्छ वा विदेशमा गएकालाई पनि फर्काउन सकिन्छ । तर, शिक्षामा सरकारको यथास्थितिवादी सोच रहने हो भने बिदेसिनेको संख्या उच्च हुँदै जाने उनको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
