राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट विपक्षी दलका नेताको बढुवा, सेनापति, आइजिपी र मेयरको घटुवा
-आस्था न्युज
कात्तिक १४, २०८० काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विशिष्ट (भिआइपी) र अतिविशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी)को मर्यादाक्रममा हेरफेर गरेको छ । गत ३ चैतमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफल गरी समितिले सोमबार पारित गरेको हो ।
समितिले अब विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्नेछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि ऐनका रूपमा नयाँ मर्यादाक्रम लागू हुनेछ । समितिले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग समेत परामर्श गरेर सर्वसम्मतिमा विधेयक पारित गरेको हुनाले दुवै सदनबाट सहजै पारित हुने सम्भावना छ ।
१६ वैशाख ०७६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको गृह मन्त्रालयको ‘राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरूको मर्यादाक्रम’ नै हालसम्म लागू छ । यो पूर्ण नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू गोपीबहादुर सार्की अछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, बेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायमाझी र शेखरकुमार सिंहले सात महिनाअघि राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले १२ चैत ०७९ मा दफाबार छलफलका लागि विधेयक विधायन समितिमा पठाएको थियो । समितिको सोमबार बसेको बैठकले छलफल सकेर प्रतिवेदन पारित गरेको हो । प्रतिवेदनलाई मंगलबार बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी रहेको समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सर्वदलीय सहमति र गृहमन्त्रीको परामर्शमा आएको गैरसरकारी विधेयकमा समितिले गरेको संशोधनमा प्रचलित मर्यादाक्रम तलमाथि गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने चरणमा रहेको विधेयकमा प्रचलित मर्यादाक्रममा आठौँ वरीयतामा रहेका प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेतालाई सातौँ नम्बरमा बढुवा गरिएको छ । यसअघि उपप्रधानमन्त्रीभन्दा तल रहेकोमा अब विपक्षी दलको नेतालाई उपप्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुखभन्दा माथि राखिएको छ । यसअघि सातौँ वरीयतामा रहेका प्रदेश प्रमुखलाई आठौँ वरीयतामा झारिएको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई संघीय मन्त्रीभन्दा पछाडि राखिएको छ ।
यसैगरी, दर्ता विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशलाई पाँचौँ नम्बरमा धकेलिएकोमा विधायन समितिले संशोधन गरी पुनः चौथो वरीयतामै कायम गरेको छ । वरीयताक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीपछि अब प्रधानन्यायाधीश राखिएको छ । यसअघिको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीपछि चौथोमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष राखेर पाँचौँमा प्रधानन्यायाधीश राखिएको थियो । संविधानमै उल्लेखित चौथो वरीयता मिचेर विधेयक दर्ता हुँदा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले सरकारसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रचलित वरीयतामा पनि प्रधानन्यायाधीश चौथो रोलक्रममा छन् ।
विधायन समितिबाट पारित प्रतिवेदनअनुसार प्रचलित वरीयतामा आठौँ स्थानमा रहेका संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख, व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई सातौँ वरीयतामा बढुवा गरिएको छ । छैटौँ स्थानमा रहेका उपप्रधानमन्त्रीलाई आठौँ झारिएको छ । आठौँमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई छैटौँ स्थानमा अगाडि लगिएको छ ।
प्रचलित मर्यादामा आठौँ स्थानमा रहेका नेपाल सरकारको मन्त्री, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, सत्तापक्षको संसदीय दलका उपनेता, नेपाल सरकारका पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई नवौँमा झारिएको छ । आठौँमै भएको व्यवस्थापिका–संसद्का पूर्वसभामुख, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई सातौँ स्थानमा अगाडि गरिएको छ ।
प्रदेश सभाको सभामुखलाई नवौँ वरीयताबाट १०औँ नम्बरमा झारिएको छ । नवौँ स्थानमै रहेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई ११औँ स्थानमा घटुवा गरिएको छ । संघीय संसद्को विषयगत समितिको सभापतिको वरीयता एक स्थान घटुवा गरी १०औँ कायम गरिएको छ । दलका प्रमुख सचेतकको पनि एक स्थान तल गरी १०औँ वरीयता कायम गरिएको छ । यसअघि १०औँ रहेको संघीय सांसदको वरीयता पनि एक स्थान तल झारेर ११औँ कायम गरिएको छ । नवौँ नम्बरमा रहेको संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई ११औँ नम्बरमा घटुवा गरिएको छ ।
नवौँ नम्बरमै रहेको न्यायपरिषद्का सदस्य, महान्यायाधिवक्तालाई पनि ११औँ नम्बरमै कायम गरिएको छ । १०औँ नम्बरको उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश, प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश सभाका उपसभामुखलाई १२औँ स्थानमा झारिएको छ । १०औँ स्थानमा रहेका नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र १२औँ स्थानमा रहेका संघीय संसद्को महासचिव तथा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारलाई १३औँ स्थानमा झारिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
