भूकम्पबाट दुई जिल्लामा ६१ हजार घर क्षतिग्रस्त, पीडितलाई तत्काल गुजाराका लागि सवा अर्ब लाग्ने
-आस्था न्युज
कात्तिक २४, २०८० काठमाडौं ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितलाई तत्काल गुजाराका लागि नगदै दिइने राहतमा मात्रै सवा एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । दुई जिल्लामा ६१ हजार घर क्षतिग्रस्त (पूर्ण र आंशिक) भएको तथ्यांक छ ।
विपतबाट आवास क्षतिग्रस्त भएकाहरूलाई प्रतिघरपरिवार २० हजार रुपैयाँसम्म दिने प्रावधान ‘विपत् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ मा रहेकाले एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आसपास खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको हो ।
प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार रुकुम पश्चिममा १६ हजार पाँच सय ७० घर पूर्ण र नौ हजार नो सय ६१ घरमा आंशिक गरी २६ हजार पाँच सय ३१ घर क्षतिग्रसत भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडुवालले बताए । ‘रुकुम पश्चिममा कुल घरधुरी ४० हजार रहेकामा २६ हजार पाँच सय ३१ घर भत्किएको प्रारम्भिक तथ्यांक आएको छ । विवरण संकलन जारी रहेकाले क्षतिको विवरण बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार आवास भत्किएका परिवारका लागि तत्काल राहतस्वरुप ५३ करोड आसपास बजेट आवश्यक देखिएको छ । अन्तिम तथ्यांक आउँदासम्म यसमा थोरै तलमाथि हुन सक्ला ।’
त्यस्तै, जाजरकोटमा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त नौ हजार सात सय ९४ र आंशिक क्षति भएका २४ हजार सात सय सात घर छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी० हरिशचन्द्र शर्माले अन्तिम नतिजा आउँदा यो संख्यामा थोरै तलमाथि हुन सक्ने बताए । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार कूल ३४ हजार चार सय ९८ घरपरिवारका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराउँदा ६९ करोड लाग्ने शर्माले बताए । ‘तत्कालको तथ्यांकलाई मात्र आधार मान्दा पनि सरकारी मापदण्डअनुसार जाजरकोटमा मात्र तत्कालको नगद राहतमा ६९ करोड बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
दुवै जिल्ला अहिले भूकम्प प्रभावितलाई जिन्सी राहत वितरणमा केन्द्रित छन् । शनिबारसम्म सबै प्रभावितलाई एक चरण जिन्सी राहत पुगिसक्ने र त्यसपछि मात्रै नगद राहतमा केन्द्रित हुने रुकुम पश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बडुवालको भनाइ छ । ‘अहिले जिन्सी राहत वितरणमा केन्द्रित भएको अवस्था छ । करिब १० हजार थान त्रिपाल आउँदै गरेको र केही हजार थान ब्ल्यांकेटसमेत आइरहेकाले शुक्रबार र शनिबारसम्ममा सबै पीडितकोमा राहत पुगिसक्ला,’ उनले भने, ‘जिन्सी राहतको चरणपछि नगद राहत वितरण अभियान सुरु हुन्छ ।’
जाजरकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शर्माले पनि अहिले खाद्यान्न, लत्ताकपडाजस्ता राहत वितरण नै प्राथमिकतामा रहेकाले त्यसपछि नगद राहत बाँड्ने चरणमा प्रवेश गरिने बताए ।
त्यस्तै, रुकुमबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सांसद जनार्दन शर्माले भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी वासको व्यवस्थापन अबको मुख्य चुनौती र प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । बिहीबार रुकुम पश्चिमका पत्रकारहरूसँगको कुराकानीका क्रममा सांसद शर्माले रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र सल्यानलगायतका जिल्लामा अस्थायी बसोवासको व्यवस्थापनमा ध्यान दिइने बताए । उद्धार, घाइतेको उपचार र राहतपछि अब सरकारको ध्यान अस्थायी वासस्थान निर्माणमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई जस्तापाताको व्यवस्थापन गर्न भनेको सांसद शर्माले जानकारी दिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
