पदाधिकारीविहीन अवस्थामै सत्य निरूपण र छानबिन आयोगको म्याद चौथोपटक थप
-आस्था न्युज
पुस २६, २०८० काठमाडौं ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद पदाधिकारीविहीन अवस्थामै चौथोपटक थप गरिएको छ । यी दुवै आयोग १८ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् । तर, सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीका काम टुंगो लगाउन गठन भएका यी न्यायिक आयोगको म्याद बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत पटक-पटक थप्दै आएको छ ।
पछिल्लोपटक पुस मसान्तसम्म रहेको आयोगको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले गरेको हो । दुवै आयोग ३१ असार ०७९ देखि पदाधिकारीविहीन छन् । मन्त्रिपरिषद्को ३१ असार ०७९ को बैठकले दुवै आयोगको म्याद सोही असोज मसान्तसम्मका लागि थपेको थियो । तर, पदाधिकारीको अवधि नथपिएपछि घर गएका थिए । सरकारले त्यसपछि बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत २८ असोज ०७९ को निर्णयबाट ०८० असार मसान्तसम्म थप गर्यो । १९ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत दुवै आयोगको म्याद पुस मसान्तसम्मका लागि थपेको थियो । म्याद सकिन ६ दिनअघि २४ पुसको मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको म्याद असार मसान्त ०८१ सम्म लम्ब्याएको हो ।
१८ महिनादेखि कर्मचारीको भरमा आयोग
संक्रमणकालीन न्यायका विषय दुई वर्षभित्र टुंग्याउने गरी नौ वर्षअघि गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पछिल्लो १८ महिनादेखि सचिवको भरमा चलिरहेका छन् ।
अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा अनुसन्धान, सरकारलाई सिफारिस, परिपूरण र राहतको काम रोकिएको छ । द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीका लागि आयोग गठन भएका हुन्, तर कार्यादेशअनुसारको कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
