प्रदेशको सबैभन्दा बढी खर्च पूर्वाधार विकासमै
-आस्था न्यूज
माघ १८, २०८० काठमाडौं ।
अधिकांश बजेट तलब-भत्तामै सकेर राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थोपरेको भन्दै कतिपय दलले समेत प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । तर, सरकारी तथ्यांक केलाउँदा प्रदेशले चालू प्रकृतिका भन्दा पनि बढी बजेट विकास निर्माणमै खर्च गरेको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशले कुल तीन खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड ६१ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका थिए । जसमध्ये करिब ६६.६ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब चार अर्ब सात करोड ८६ लाख खर्च गरेका छन् । पुँजीगततर्फको एक खर्ब ७९ अर्ब ६१ करोड तीन लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये एक खर्ब २४ अर्ब १८ करोड तीन लाख अर्थात् ७० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै, चालूतर्फको एक खर्ब २३ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ७९ अर्ब ८९ करोड ७७ लाख अर्थात् ६४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशहरूले पुँजीगततर्फको बजेटको ठूलो हिस्सा अर्थात् ९४ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्लगायत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेका छन् । सडक तथा पुल निर्माणमा ४५ अर्ब ४० करोड ५८ लाख, खानेपानी संरचनामा १४ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख र सिँचाइ संरचना निर्माणमा १२ अर्ब ३५ करोड ३१ लाख खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, तटबन्ध तथा बाँध निर्माणमा ६ अर्ब ७२ करोड ९० लाख, सरसफाइ संरचनामा २४ करोड ४२ लाख र विद्युत् संरचना निर्माणमा ३१ करोड ७६ लाख खर्च भएको छ । प्रदेशहरूले अन्य सार्वजनिक निर्माणमा १७ अर्ब ६२ करोड ७८ लाख खर्च गरेका छन् । त्यस्तै, अन्य टुक्रे विकास निर्माणमा ५२ करोड ५९ लाख खर्च गरेका छन् ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
