तीन वर्षअघि शिलान्यास भएका ६५५ आधारभूत अस्पताल अधिकांश अलपत्र
-आस्था न्यूज
फागुन १५, २०८० काठमाडौं ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको थियो- भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५, १० वा १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिनेछ । सोही नीतिअनुसार ०७७ साउन २८ मा ३९६ र पुस १२ मा २५९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । तर तीन वर्षसम्म अधिकांश अस्पतालको निर्माण अलपत्र छ ।
ओलीले ०७७ मंसिर १५ मा ३९६ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्नका लागि शिलान्यास नै गरेका थिए । यसलाई तत्कालीन सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘ठूलो क्रान्ति’ का रूपमा व्याख्यासमेत गरेको थियो । पहिलो चरणमा शिलान्यास गरेका अस्पताल निर्माण टुंगो नलाग्दै थप २५९ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको निर्णय भयो । तर सबै अस्पताल अझै बनिसकेका छैनन्, निर्माणा पनि अत्यन्तै सुस्त छ
पहिलो चरणमा शिलान्यास भएका ३९६ आधारभूत अस्पतालमध्ये ५ शय्याका ४७ वटा, १० शय्याका १ सय ७ वटा र १५ शय्याका २ सय ४२ वटा छन् । यी अस्पताल निर्माणका लागि लाग्ने करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्चको सुनिश्चितता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा थप भएका २५९ अस्पतालका लागि भने स्रोतको सुनिश्चितता भइनसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ । अस्पताल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६ अर्ब ६० करोड, ०७८/७९ मा ९ अर्ब ३९ करोड र ०७९/८० मा १३ अर्ब ३५ करोड विनियोजन भएको छ । विभिन्न वर्षमा गरेर विनियोजित कुल २९ अर्ब ४० करोडमध्ये २० अर्ब ६४ करोड खर्चसमेत भइसकेको छ ।
पहिलो चरणमा शिलान्यास भएका ३९६ मध्ये ३१५ अस्पताल निर्माणाधीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपयको विवादका कारण काम बीचमै रोकिएको छ । यस्तै दोस्रो चरणका २५९ मध्ये ९८ निर्माणाधीन छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार २६ पालिकामा सम्झौताबमोजिम रकम पठाइएको छ । उनका अनुसार कतै अस्पताल निर्माणस्थलबारे मतभेद हुँदा काम रोकिएका छन् ।
‘हामीले अस्पतालको डिजाइन कस्ता हुने भनेर तय गरेका छौं तर स्थानीय तहका नेताहरूले आफ्नै हिसाबमा नक्सांकन गरेर डीपीआर बनाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो पास गर्न मिल्दैन, त्यसमा पनि विवाद छ ।’ उनका अनुसार केही स्थानमा कति शय्याको अस्पताल बनाउने भन्नेमा विवाद भएको छ ।
‘हामीले ५ शय्याको बनाउने भनेको स्थानमा उहाँहरूले आफैं निर्णय गरेर १० वा १५ शय्याको बनाउने भन्नुभएको पनि छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि हामीले रकम दिन मिलेन । स्थानीय तहले आफ्नो हिसाबमा निर्णय गर्ने तर केन्द्रको योजना अर्कै भएका कारण पनि समस्या भएको छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २०६ वटाको मात्र डीपीआर प्रमाणित भएको छ । यस्तै डीपीआरका लागि प्रस्ताव पेस भएका १९५ छन् भने १८५ डीपीआर रिभ्युपछि संशोधनका लागि फिर्ता पठाइएकोमा पुनः पेस भएका छैनन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
