प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः प्रधानन्यायाधीश जबरा छिटो निर्णय सुनाउनुपर्ने पक्षमा

फाल्गुण ११,२०७७



फागुन ११,२०७७ काठमाडौं।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसलाको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेका बेला सुनुवाइको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेको सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पेसी तोकेको छ । सोमबारसम्म दुवै पक्ष र एमिकस क्युरीका कानुन व्यवसायीहरूलाई बहसनोट पेस गर्ने समय सीमा तोकेको सर्वोच्चले मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैको पेसी तोकेको हो ।
 
गत शुक्रबार नै इजलासका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबारका लागि पेसी राखिने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘निसुको त प्रश्नै भएन । ११ गते हेर्दाहेर्दै छ । त्यही दिन पनि हुनसक्छ । १२ गते पनि हुनसक्छ ।’ सर्वोच्च उच्च स्रोतका अनुसार, दबाब र प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा छिटो निर्णय सुनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । 
 
तर इजलासमा सामेल अरू न्यायाधीशले ‘सरसर्ती भए पनि बहसनोट हेर्नुपर्ने’ भन्ने सल्लाह दिएपछि उनी राजी भएका हुन् । स्रोतका अनुसार, मंगलबारदेखि फेरि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा जान थालेपछि बढीमा दुईःतीन दिनमा निर्णय सुनाइनेछ ।
 
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सकेसम्म एउटै रायमा निर्णय सुनाउने प्रयास हुन्छ । न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएमा बहुमत न्यायाधीशहरूको जे राय हुन्छ, त्यही निर्णय सदर हुन्छ । हरेक न्यायाधीशहरू आफ्नो राय दिन स्वतन्त्र हुने भएकाले इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिका पनि एउटा न्यायाधीशको भन्दा बढी हुँदैन ।
 
अल्पमतमा परे प्रधानन्यायाधीशको रायसमेत अर्थहीन हुने सम्भावना रहन्छ । यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुन गएको मुद्दामा राय बाझिँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नै अल्पमतमा परेका थिए । यसपटक राय बाझिएमा एक या दुई न्यायाधीश एकातिर र तीन या चार न्यायाधीश अर्कोतिर भई मत विभाजित हुने अवस्था रहन्छ ।
 
गत शनिबार विराटनगरमा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निर्णयको विपक्षमा फैसला आए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘जनता ९विघटन० को विपक्षमा अदालतको फैसला आए,’ उनले भनेका थिए, ‘कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडम, सेटिङ भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला भयो भने हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्छ ।’कान्तिपुरमा खबर छ ।