प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन विज्ञहरुको सुझाव
-
फागुन २१,२०७७ काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि र नेकपाको एक समूहले साधारण सदस्यबाट पनि हटाएको भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन आवश्यक हुने सम्बन्धित विज्ञहरुले बताएका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने सम्बन्धित विज्ञहरुले उल्लेख गरेका हुन् । हाल कानुनीरुपमा विभाजित नभए पनि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ ।
प्रचण्ड-माधव समूहले पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाइसकेको भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन आवश्यक भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले नेपाल बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयोे-‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य सर्वोच्चले असंवैधानिक भएको ठहर गरिसक्यो । पार्टीको एक समूहले प्रधानमन्त्रीलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाएको उल्लेख गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रतिनिधिसभाको अझै विश्वास छ भन्ने देखाउन उहाँले प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।’नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्न सक्ने प्रावधान उल्लेख छ ।
यसै गरी उपधारा (२) मा सरकार प्रमुखले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
