(अपडेट) मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा भएको झडपमा ४ को मृत्यु, ४६ घाइते

आश्विन २५,२०७८

-आस्था न्यूज

असोज २५, २०७८ काठमाडौं ।
 
रूपन्देहीस्थित प्रस्तावित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विवादमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा आइतबार चार जनाको मृत्यु भएको छ । झडपमा ४६ जना घाइते भएका छन् ।
 
मृतकमध्ये वाणगंगा नगरपालिका–१० का ४८ वर्षीय रमेश परियारबाहेकको सनाखत हुन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्न हूलका हूल मानिस आएको भन्दै शनिबारदेखि नै प्रहरी परिचालन भएको थियो ।
 
प्रहरीले आइतबार बिहानैदेखि मोतीपुरको मुख्य नाका मगरघाटस्थित पुलमा मान्छे रोक्दै सोधीखोजी गरिरहेको थियो । त्यही क्रममा दिउँसो १ बजेबाट झडप भएको थियो । ‘प्रहरीले अश्रुग्यास हान्यो भन्दै धेरै भागिरहेका थिए । ढुंगा हानाहान भइरहेको थियो । पछि गोली चल्यो,’ प्रत्यक्षदर्शी रुकबहादुर क्षत्रीले भने । मगरघाटको पुलपछि हरिहरपुरको पीपलको रूखनिर झडप भएको थियो ।
 
रूपन्देही प्रहरी प्रमुख मनोज केसीले औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा कब्जा गर्नका लागि बाहिरबाट आउने समूहलाई सुरक्षाकर्मीले रोक्ने क्रममा झडप भएको बताए । ‘म फिल्डमै छु, अस्पतालमा मृत्यु भयो भन्ने खबर आएको छ,’ राति १० बजे उनले भने, ‘पुष्टि र सनाखत हुन बाँकी छ ।’ रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल पाण्डेका अनुसार घाइतेमध्ये १६ सर्वसाधारण र ३० सुरक्षाकर्मी छन् । 
 
सुरक्षाकर्मीतर्फ नेपाल प्रहरीका १४ र सशस्त्र प्रहरी बलका १६ जना घाइते छन् । भैरहवा मेडिकल कलेजको अस्पताल प्रशासन प्रमुख सुशील गुरुङले त्यहाँ उपचाररत ९ जनामध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जानकारी दिए ।
 
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले थप ‘अतिक्रमण’ गर्न नदिने प्रयास गर्दा सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण भएपछि बाध्य भएर गोली चलाउनुपरेको बताए । जिल्ला प्रशासनले स्थिति नियन्त्रणमा लिन अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म अपराह्न ४ बजेदेखि मोतीपुर क्षेत्रमा कर्फ्यु जारी गरेको छ । 
 
पछिल्लो समय बाहिरबाट आई कब्जा गरेर बस्नेको संख्या बढ्दै गएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवीको समेत सल्लाहमा सुरक्षा निकाय ‘बल प्रयोग’ गरेरै उनीहरूलाई भगाउने रणनीतिमा लागेको थियो ।
 
‘सामान्य रूपले जग्गा फिर्ता हुने नदेखिएपछि बल प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो,’ स्थानीय एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘आवश्यक परेको खण्डमा घुँडामुनि गोली हान्नेसम्मको आन्तरिक र मौखिक सहमति हो, त्यहीअनुसार धेरैलाई घुँडाभन्दा तल नै गोली लागेको छ ।’
 
औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्न दुई सातायता लुम्बिनीसँगै कर्णाली, गण्डकी र वाग्मतीबाट समेत मानिस आउन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा चिन्तित थिए । त्यसैले स्थानीय प्रशासनले बढी चासो दिएर नियन्त्रण प्रयास सुरु गरेको थियो ।
 
भदौ २९ मा प्रहरीले झन्डै ४ हजार अस्थायी घर–टहरा भत्काएको थियो । तर पनि अतिक्रमण रोकिएन । स्थानीयका अनुसार दिनमै दुईरतीन सय जना जग्गा कब्जाका लागि आउन थालेका थिए ।
 
असोज ४ मा कब्जा गर्नेलाई हटाउन पुगेको प्रहरीमाथि नै पेट्रोल बम प्रहार गरिएपछि नयाँ रणनीतिका साथ आइतबार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।
 
आइतबारको झडपका क्रममा ५ हजारभन्दा बढी ‘अपरिचित अनुहार’ रहेको स्थानीयले बताएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिका-१७ का वडाध्यक्ष सन्तराम रानाले पछिल्लो समय स्थानीयभन्दा पनि बाहिरबाट आएर जग्गा कब्जा गर्ने बढेको बताए । ‘कब्जा गर्नेमा स्थानीय दुई प्रतिशत पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘बाहिर कोठा भाडामा लिएर बस्ने र दिनभर जग्गा कब्जा गर्ने, राति कोठामा सुत्न जाने धेरै थिए ।’ 
 
तनहुँ, कपिलवस्तु, रोल्पा, नवलपरासीलगायत जिल्लाबाट अतिक्रमण गर्नेहरू आउने गरेपछि नियन्त्रणको प्रयास सुरु भएको उनले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीले अतिक्रमण बढ्दै गएपछि प्रहरीले नियमित रूपमा त्यस क्षेत्रमा निगरानी बढाएको र अतिक्रमणकारीलाई हटाउने प्रयास गरिरहेको जनाए ।
 
पछिल्लो समय जग्गा कब्जा गर्नेहरूले नयाँ बस्ती, उजिर सेन बस्ती, गणतन्त्र बस्तीलगायतका दर्जनभन्दा बढी बस्ती विकास समिति बनाएका छन् । कब्जा गर्नेका अगुवाले २ सय रुपैयाँको रसिद काटेर जग्गा कब्जा गर्ने क्षेत्र देखाइदिने गरेका छन् । २५ जनाको समूह बनाएर जग्गा कब्जा गर्न लगाइएको छ । 
 
उनीहरू बिहान औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा गएर दिनभर बस्छन् अनि साँझ फर्किन्छन् । ‘हामी डेढ सय जनाको समूह बनाएर आएका हौं,’ जग्गा कब्जा गर्न आएका मिलन गुरुङले भने, ‘दिनभर कब्जा गरेको जग्गामा बस्छौं । राति भाडाको घरमा जान्छौं ।’ उनीहरूले हरेक साँझ समूहका नाइकेको भेला गर्थे ।
 
प्रहरी रोक्न आए कसरी प्रतिकार गर्ने भन्नेबारे तालिम दिने गरिएको नवलपरासी पश्चिमको सुनवलबाट जग्गा कब्जा गर्न आएका गोपाल मगरले बताए । ‘प्रहरीले हान्न थाल्यो भने कसरी प्रतिकार गर्ने भन्नेबारे सिकेका थियौं,’ उनले भने, ‘आज पनि त्यहीअनुसार प्रहरीलाई हान्दै भाग्दै गरेका थियौं । जस्तोसुकै घटना भए पनि कब्जा गरेको जग्गामा बस्ने भन्ने ९अगुवाहरूको० निर्देशन छ ।’ कान्तिपुरमा खबर छ ।