तरलता अभावको समस्या लम्बिने संकेत

चैत्र २५,२०७८



चैत २४, २०७८ काठमाडौं । 
आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि वित्तीय प्रणालीले खेप्दै आएको तरलता अभावको अवस्थामा सुधार आएको छैन । आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले तरलता अभावको समस्या समाधान हुने अपेक्षाविपरीत अवस्था झन् विकराल बन्दै गएको हो । बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) निर्देशित सीमा ९९० प्रतिशतभन्दा माथि० भन्दा माथि पुगेको, अन्तरबैंक दर ७ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने सापटी सुविधा (स्थायी तरलता सुविधा-एसएलएफ र ओभर नाइट–रिपो) अचाक्ली बढेकोलगायत कारण तरलता अवस्थामा सुधार नआएको स्पष्ट हुन्छ ।
 
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लामो समयदेखि अधिक तरलता छैन । अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्नकै लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट दिनहुँ ठूलो परिमाणमा एसएलएफ सुविधा लिइरहेका छन् । बैंकहरूले लिँदै आएको एसएलएफ सुविधा र वित्तीय प्रणालीमा देखिँदै आएको अधिक तरलताको अन्तर धेरै ठूलो छ ।
 
यसकारण बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता राष्ट्र बैंकबाट लिएको सापटीकै उपज रहेको र यथार्थमा अधिक तरलता लामो समयदेखि ऋणात्मक रहेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू नै बताउँछन् । ‘प्रणालीमा ६र७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता देखिन्छ, सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैकबाट ५०र६० अर्ब रुपैयाँ एसएलएफमार्फत लिएका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यसकारण बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि अधिक तरलताको अवस्था ऋणात्मक छ ।’
 
लामो समयदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता दबाबमा रहेको र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता प्रवाह गरिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । ‘तरलता अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले दैनिक सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सोही कारण आवश्यकताअनुसार बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने काम भइरहेको छ ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र अधिक तरलता छ ।
 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिहीबार मात्रै एलएलएफमार्फत ४८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मंगलबार मात्र यस्तो सापटी ५६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थियो । गत साउनदेखि हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत ५५ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सापटी लिइसकेका छन् । त्यसमध्ये करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अहिले पनि लगानीमा छ । पछिल्ला हरेक दिनमा यस्तो सापटी लिने क्रम र परिणाम बढ्दो रहेको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले देखाएको छ । 
 
सरकारी ऋणपत्र धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट लिने अल्पकालीन सापटी नै एसएलएफ हो । सरकारी ऋणपत्रको धितो राखेर यस्तो सापटी लिन पाइन्छ । एसएलएफको परिपक्वको अवधि बढीमा ७ दिनको हुन्छ । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा लिन सक्छन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।