लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजारभन्दा बढी खानेपानी योजना अलपत्र

चैत्र २५,२०७८



चैत २४, २०७८ काठमाडौं । 
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा पूरा गर्ने गरी दुई वर्षअघि सुरु गरेका धेरैजसो खानेपानी योजना अलपत्र परेका छन् । संघीय सरकारले ससर्तअन्तर्गतको रकम भुक्तानी नदिएपछि धेरै योजनाको डीपीआर हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा खानेपानीको सहज पहुँच विस्तार गर्न सरकारले चालु वर्षमा मात्र १ सय ४२ खानेपानी योजनाको डीपीआर गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसलाई पनि बजेट अभाव भएको छ ।
 
डीपीआरमा मात्र पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ७ करोड बजेट उपलब्ध गराउने भने पनि अहिलेसम्म १ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट सुनिश्चित भएको छ । सरकारले प्रदेशका सबै घरमा ‘एक घर एक धारा’ अभियानको तीन वर्षअघि नै ‘संकल्प प्रस्ताव’ पारित गरेको थियो । तर, संघले बजेट नदिएको र प्रदेशले पनि बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न नसक्दा सम्पन्न हुने तयारीमा रहेका योजनासमेत अलपत्र परेका हुन् ।
 
प्रदेशका सबै जिल्लामा १ सय ४२ योजना डीपीआरको तयारीमा रहेको मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुख ध्रुव धितालले जानकारी दिए । संघीय सरकारको ससर्त अनुदानमा सम्पन्न हुने ४ सय ८७ र प्रदेशका ७ सय २४ योजना कार्यान्वयनमा छन् । तीमध्ये झन्डै १ हजार योजना रकम अभावले अलपत्र परेका हुन् । प्रदेशमा १ हजार २ सय ५० भन्दा बढी खानेपानी योजनाको थप माग छ । लक्ष्यअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहे पनि चालु वर्षमा १ सय ९७ योजनाको काम सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढेको थियो । त्यो पनि रकम अभावकै कारण काम हुन नसकेको धितालले बताए । ती योजनाका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग २ अर्ब ४५ करोड माग गरेकामा ८९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको थियो ।
 
त्यही रकम पनि अहिलेसम्म आएको छैन । ‘हामीले माग गरेअनुसार रकम नै आएन र स्रोत सुनिश्चित पनि गरिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस वर्ष कुनै पनि योजना सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा छन् ।’ केही योजना सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा रहे पनि रकम अभावकै कारण अलपत्र परेको धितालको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि खानेपानीको विस्तार गर्नुपर्ने स्थानको पहिचान, विस्तार भइसकेको स्थानमा गुणस्तर वृद्धि र संरक्षणका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपले काम गरिरहेको छ । त्यसका लागि खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समिति ९वास० गठन भएका छन् । प्रदेशका सबै जिल्लामा वासले तथ्यांक संकलन र योजना निर्माणको काम गरिरहेको छ । कोभिडका कारण धेरै जिल्लामा तथ्यांक संकलनको काम प्रभावित भएको भए पनि यस वर्ष रोकिएका काम सुरु भएको उनले बताए । कान्तिपुरमा खबर छ ।