सिँचाइ नीति तयार गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता

चैत्र २६,२०७८



चैत २६, २०७८ काठमाडौं ।
सरकारले सिँचाइ नीति र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति तयार गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । यी नीतिलाई अन्तिम रूप दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तीनै तहका सरकारसँग छलफल गर्दै अन्तिम रूप दिन विमर्शमा जुटेको हो ।
 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगका आधारमा सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी नीतिलाई अन्तिम रूप दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयले शुक्रबार सिँचाइ नीति २०७८ र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिका विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरूबीचमा छलफल गरेको हो । 
 
अन्तत्र्रिmयामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नीतिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउनका लागि छलफल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सिँचाइ एक हजार आठ सय प्राविधिक जनशक्तिसहित प्रदेशलाई जिम्मा लगाएको जानकारी दिँदै संरचनात्मक रूपमा आफूले नेतृत्व लिएको सरकारले सङ्घीयतालाई प्रवद्र्धन गरेको बताउनुभयो ।
 
वडा र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय मन्त्रालयमा आएर आयोजना माग्ने कामको बन्द गर्नुपर्ने गरी नीतिको विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री भुसालले सङ्घीयताको मर्मअनुरूप बढीभन्दा बढी अधिकार तल नै दिने गरी आफ्नो भूमिका रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि स्थानीयवासीलाई नै दिनेगरी नीति विकास गर्दा उपयुक्त हुने सुझाउनुभयोे ।
 
बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वसन्तप्रसाद मानन्धरले संविधानको सूचीअनुसार प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्थित र सिर्जनात्मक रूपमा अगाडि बढाउन ढिला गर्नु नहुने धारणा राख्नुभयो । “सिँचाइको विषय जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ, यसले जनताको आर्थिकस्तर उठाउने विषय संवेदनशील भएर सम्बोधन गरिनुपर्छ । ”
 
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले अहिलेसम्म अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न नसकिएको भन्दै स्थानीय पानीका स्रोतका विषयमा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री आचार्यले पहाडमा भूमिगत सिँचाइ गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन र खोलाका किनारमा रहेका जोखिम बस्ती व्यवस्थापन गरी समेट्न आग्रह गर्नुभयो । गोरखापत्रमा खबर छ ।