काठमाण्डौ महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन दिएको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
महानगरको सूचनाबाट प्रभावित हुने बस्तीका स्थानीयहरूले दिएको रिटमाथि आज शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैँले संरचना हटाउने भनी जारी गरेको सूचना अहिलेलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
