आप्रवासी कामदारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनः कामदारमाथि हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणमा जोड
-
कार्तिक २८, २०७६ काठमाडौं ।
आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन, स्वच्छ एवं जिम्मेवार भर्ना प्रक्रिया, अनियमित आप्रवासन एवं मानव बेचविखनका समस्या समाधानका लागि ठोस छलफलहरु गर्दै आप्रवासी कामदारहरुको मानवअधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बिहीबार सम्पन्न भएको छ ।
सम्मेलनमा आप्रवासी महिला कामदारको सुरक्षा र चुनौती तथा न्यायमा पहुँचको सुनिश्चिततालगायतका विषयमा विशेष छलफल भएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीकाक्रममा ठगी तथा मानव बेचविखन हुने गरेको आवाज उठ्दै गएको सन्दर्भमा आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार रक्षाका लागि सम्मेलनन आयोजना गरिएको हो ।
नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजना गरेको सम्मेलनमा नेपालसहित २७ देशका १४० प्रतिनिधिको सहभागिता रह्यो ।
सम्मेलनमा मानवअधिकारका लागि विश्वव्यापी सञ्जालका प्रमुख तथा विभिन्न देशका मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी एवं सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०७६ साल जेठ मसान्तसम्ममा भारतबाहेकका अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या झन्डै ४५ लाख पुगिसकेको छ । जसमा महिलाको संख्या सवा दुई लाखको हाराहारीमा छ ।
आयोगको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले कुनै न कुनै शोषण भोगिरहनुपरेको छ । यही कारण सम्मेलनमा विशेषगरी पाँचओटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखएिको थियो ।
आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन तथा प्रशासन, स्वच्छ एवं जिम्मेवार भर्ना प्रक्रिया, अनियमित आप्रवासन एवं मानव बेचविखनका समस्या यसैगरी, आप्रवासी महिला कामदारको सुरक्षा र चुनौती, व्यवसाय र मानवअधिकारको जवाफदेहीता तथा न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता ।
आप्रवासी कामदारमाथि हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि उत्पत्ति मुलुकदेखि गन्तव्य मुलुकसम्मको समन्वय महत्वपूर्ण हुनेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
यसैगरी, श्रम आप्रवासनकाक्रममा हुने मानव ओसारपसार र बेचविखनबाट संरक्षणका लागि अधिकारमा आधारित पद्दतिलाई जोड दिनुपर्ने कुरा सम्मेलनमा उठेको छ ।
अनियमित आप्रवासनबाट नागरिकहरुलाई संरक्षण गर्न मुलुकका सम्वद्ध निकाय र कूटनीतिक नियोगले मानवअधिकार संस्था र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि सम्मेलनमा दिइएको छ ।
यसैगरी, भाषगत समस्या, कानुनी एंव अदालती प्रक्रियामा सहजता ल्याउनुपर्ने, श्रमशोषण, यौनशोषण, तोकिएको सेवा–सुविधा नदिनेलगायतका विषयमा पनि ठोस पहल हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
बिनाअपराध जेल जीवन बिताउनुपर्ने र मृत्युदन्डसमेत भोग्नुपरिरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने सहभागीहरुले बताएका छन् ।
